राजस्व विभाग 'निजी' दफ्तरों पर कार्रवाई करेगा, सीओ को देना होगा लिखित प्रमाण कि उनके क्षेत्र में निजी कार्यालय नहीं चल रहे- (Date: 07-12-2025)

राज्य ब्यूरो, पटना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलों में निजी या छद्म कार्यालय चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि राजस्व कार्य केवल निर्धारित सरकारी कार्यालयों—अंचल कार्यालय और पंचायत सरकार भवन—में ही संपादित किए जाएं।

सीओ को देना होगा लिखित प्रमाण

सचिव जय सिंह ने आदेश दिया है कि सभी अंचलाधिकारी (सीओ) लिखित में प्रमाणित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार का निजी कार्यालय नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ हलका कर्मियों द्वारा निजी स्थानों पर छद्म कार्यालय संचालित करने और वहां से राजस्व कार्य कराने की शिकायतें मिली हैं, जो गंभीर अनियमितता है।

एक सप्ताह में सभी अंचल व हलका कार्यालयों का निरीक्षण

सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी डीएम एक सप्ताह के भीतर अपने जिले के सभी अंचल कार्यालयों और हलका कार्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि दलालों की उपस्थिति, निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप या अवैध वसूली किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि राजस्व अभिलेख केवल अंचल अभिलेखागार में ही रखे जाएं, न कि किसी कर्मचारी के कब्जे में या हलका कार्यालय में।

लैपटॉप–डोंगल के दुरुपयोग पर सख्ती

विभाग ने पाया है कि कुछ राजस्व कर्मियों के लैपटॉप और डोंगल का दुरुपयोग कर दलाल अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए डीएम को सख्त मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा— पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा:
“पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यालय व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़, निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप या अवैध वसूली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई होगी।”

औचक निरीक्षण होंगे नियमित

सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीसीएलआर, एसडीओ और एडीएम को लगातार औचक निरीक्षण करने के आदेश दें, ताकि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित हो सके।