अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं : (Date: 24-12-2025)

पटना। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को विभागीय कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सचिव देवेश सेहरा, निदेशक मनेश कुमार मीणा, अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद, सहायक निदेशक सहित राज्य के सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए राजस्व समाहरण लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राजस्व समाहरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी जिले द्वारा लक्ष्य से पीछे रहना स्वीकार्य नहीं है। लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों—पटना, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया—के खनिज विकास पदाधिकारियों की पृथक समीक्षा करने का निर्देश निदेशक मनेश कुमार मीणा को दिया गया।

उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि तीन दिनों के भीतर राजस्व समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईंट भट्टों से खनन समेकित शुल्क जमा कराने के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्य में लापरवाही एवं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया गया। वहीं, खान निरीक्षक के विरुद्ध लगे आरोपों की गहन समीक्षा के उपरांत उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया गया।

उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने दो टूक कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या अवैध खनन में मिलीभगत करते पाए जाने वाले किसी भी स्तर के कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षण या समझौते की प्रवृत्ति को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी खान निरीक्षकों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग हेतु राज्यभर में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया।

उप मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि अवैध खनन पर सरकार की नीति स्पष्ट है—जीरो टॉलरेंस, और राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।