1 जनवरी 2026 से केवल ऑनलाइन मिलेगी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति भौतिक नकल प्रणाली समाप्त, डिजिटल साइन प्रति को पूर्ण कानूनी मान्यता- (Date: 25-12-2025)

पटना। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह निर्णय आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अब लोगों को सत्यापित प्रति के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल साइन की गई प्रतियां पूरी तरह कानूनी होंगी और कहीं भी मान्य रहेंगी। ये दस्तावेज नागरिकों को घर बैठे आसानी से उपलब्ध होंगे। हमारा लक्ष्य राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है। यह ‘डिजिटल बिहार’ की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य में राजस्व अभिलेखों की सत्यापित (नकल) प्रति प्राप्त करने की पारंपरिक भौतिक प्रणाली को 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल जियो-रिकॉर्ड्स पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साइन की गई प्रतियां ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें विधि सम्मत सत्यापित प्रति के रूप में पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, जिला अभिलेखागार प्रभारियों एवं अंचल अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अब तक नागरिकों को राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन, स्टांप शुल्क, पंजी में प्रविष्टि, आदेश निर्गत होने और अंततः नकल प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें 7 से 14 दिन तक का समय लग जाता था। यह प्रक्रिया समयसाध्य, खर्चीली और विशेष रूप से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अत्यंत कष्टदायक थी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जियो-रिकॉर्ड्स पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल साइन की गई प्रतियां पूरी तरह कानूनी हैं। यह व्यवस्था बिहार राजस्व परिषद की 26 जून 2024 की अधिसूचना के अनुरूप है, जिसके तहत ऑनलाइन और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति माना गया है।

इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में राजस्व अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, वहां नागरिक ऑनलाइन मांग दर्ज कर सकेंगे। सत्यापन के बाद संबंधित दस्तावेज को पोर्टल पर डिजिटल साइन की गई प्रति के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस निर्णय से न केवल समय, श्रम और धन की बचत होगी, बल्कि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर आम नागरिकों के हित में विभाग द्वारा व्यवस्था सुधार की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया गया है।