पूर्व सैनिक के परिवार के मामले में सख्त रुख, डीसीएलआर को 15 दिन में निष्पादन का निर्देश- (Date: 06-01-2026)

भागलपुर: भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फरियादियों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। खरीक प्रखंड के उष्मानपुर पंचायत, वार्ड नंबर एक निवासी विंदेश्वरी मंडल और गीता देवी, जो एक पूर्व सैनिक के परिवार से हैं, को नाना की जमीन पर दखल नहीं मिलने के मामले में सीओ की अनिच्छा पर उपमुख्यमंत्री भड़क गए।

उन्होंने खरीक सीओ से दो टूक कहा, “काम कीजिएगा या वीआरएस लीजिएगा। कमजोर लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” साथ ही डीसीएलआर को 15 दिनों के भीतर मामले के निष्पादन का निर्देश दिया।

बूढ़ानाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला

बूढ़ानाथ मंदिर ट्रस्ट के मैनेजर बाल्मिकी कुमार सिंह ने सुल्तानगंज अंचल में ट्रस्ट की 5 एकड़ 47 डिसमिल जमीन का अवैध रूप से म्यूटेशन किए जाने की शिकायत की। जांच में सामने आया कि यह गड़बड़ी पूर्व कर्मचारी हरि मंडल के कार्यकाल में हुई थी।

इस पर उपमुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि “महादेव की जमीन पर भी कब्जा हो रहा है, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करें और भू-माफिया से जमीन मुक्त कराएं।”

मामलों के निष्पादन की तय समय-सीमा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि

• 15, 35 और 75 कार्यदिवस में मामलों के निष्पादन की व्यवस्था लागू की गई है

• पुराने दाखिल-खारिज मामलों के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे

अंचलों में तैनात होंगे सुरक्षा गार्ड

सभी अंचल कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। डीएम और एसएसपी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वे दबंगों के दबाव में न आएं।

उन्होंने कहा, “दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जिसकी जमीन है, उसे कब्जा मिलना चाहिए।”

दिव्यांग फरियादी को मंच पर बुलाया

टाउन हॉल में फरियाद लेकर पहुंचे एक दिव्यांग व्यक्ति को उपमुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाकर उनकी समस्या सुनी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सहारा देकर मंच तक पहुंचाया।

हर शनिवार अंचल कार्यालय में जनता दरबार

उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर शनिवार अंचल कार्यालयों में जनता दरबार आयोजित होगा। भूमि सुधार जनकल्याण संवाद को उन्होंने आम जनता की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच बताया।

फर्जी कागजात व भ्रष्टाचार पर सख्ती

उपमुख्यमंत्री ने कहा—

• मापी के बाद प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य

• सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल स्थगन आदेश

• सभी जिलों में लैंड बैंक निर्माण

• फर्जी कागजात के आधार पर गड़बड़ी करने वालों पर एफआईआर के सख्त निर्देश

बेहतर काम करने वाले टॉप तीन अंचल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण पर कठोर कार्रवाई होगी।