बिहार को जमीन विवाद से मुक्त करने का संकल्प : (Date: 13-02-2026)

पटना, संवाददाता। राज्य सरकार ने बिहार को जमीन विवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नई पीढ़ी को भूमि विवाद की समस्याओं से अभिशप्त नहीं होने देगी और इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

विधानसभा में सदस्य मंजीत कुमार सिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि जमीन से जुड़े कुल 46 लाख आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। इनमें लगभग 40 लाख आवेदन परिमार्जन (सुधार) से संबंधित हैं। इन आवेदनों के चरणबद्ध निष्पादन के बाद लोगों की बड़ी संख्या में समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में असर्वेक्षित जमीन का सर्वेक्षण कराने की दिशा में सरकार गंभीर है। सदन में यह जानकारी दी गई कि बिहार में लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि अब तक असर्वेक्षित है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता आएगी और विवादों में कमी होगी।

जमीन से जुड़े एक अन्य प्रश्न पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या गलत कार्य सामने आता है, तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भूमि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।