पटना। बिहार में 78 बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों द्वारा सरेंडर किए जाने से राज्य सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन बंदोबस्तधारियों ने घाटों का सरेंडर किया है, उनकी जमानत राशि जब्त की जाएगी और उन्हें भविष्य में किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि बालू घाटों के बंदोबस्त के बाद कई ठेकेदारों ने काम शुरू करने के बजाय घाटों को सरेंडर कर दिया, जिससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी बंदोबस्तधारियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

पहली बार बड़े खनिज के खनन की पहल

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार बड़े खनिजों के खनन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत रोहतास और औरंगाबाद जिलों में पत्थर खनन के लिए ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इन खदानों से राज्य को आने वाले समय में राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

71 बिहारी योजनाओं को किया गया पुरस्कृत

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 71 बिहारी योजनाओं और परियोजनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया और अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

अवैध खनन को लेकर 31 हजार छापेमारी

राज्य में अवैध खनन के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक 31,297 छापेमारी की गई, जिसमें 1600 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं और करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा निगरानी के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

राजस्व संग्रह में वृद्धि का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3800 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हो चुका है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद जताई गई है।