पटना, विशेष संवाददाता।
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि काम पर लौटने वाले अधिकारियों की हड़ताल अवधि का समायोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के समक्ष वर्तमान में लगभग 46 लाख आवेदन लंबित हैं, जिनका जल्द निपटारा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भू-मापी अभियान भी चलाया जा रहा है और इन सभी कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित होना उचित नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, लेकिन प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द काम पर लौटकर जनहित से जुड़े कार्यों को गति देने की अपील की।

बंदोबस्त कार्यालयों में बनेगा विशेष एआई सेल

मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बंदोबस्त कार्यालयों में विशेष एआई सेल का गठन किया जाएगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के उपयोग से भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों को अधिक पारदर्शी, तेज और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े सीओ और अन्य अधिकारी काम पर लौटने के बाद उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि दबाव की राजनीति से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी है।