विभागीय जानकारी के अनुसार, राजस्व कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, अंचल अधिकारी (सीओ), राजस्व अधिकारी और कानूनगो की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पदाधिकारियों को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि वेतन, योजनाओं और अन्य जरूरी खर्चों में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके साथ ही जिलों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे कार्यों की नियमित समीक्षा हो सके।

विभाग का कहना है कि आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है।