पटना, संवाददाता:
राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2026 से राज्य के सभी अंचलों में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जाएगी और जनता के कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी अंचल को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी हड़ताल पर रहता है, तो उसकी जगह कार्यरत अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-नापी, प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक कार्य लगातार चलते रहें।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनता का काम रोकने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हड़ताल के कारण जो अधिकारी कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे, उनके स्थान पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में राजस्व कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करें। कार्यरत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

विभाग ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे, ताकि योजनाओं और अन्य कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। सरकार का मानना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलते रहेंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हड़ताल के बावजूद सरकार जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और कामकाज को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।