विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि एससी-एसटी वर्ग और सैनिकों से जुड़े राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पहले निपटाया जाएगा- (Date: 07-04-2026)

विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं और भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्राथमिकता सूची का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, सेना में कार्यरत या सेवानिवृत्त जवान, बाहरी कार्यरत सुरक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से प्राथमिकता देने को कहा है। ऐसे मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, यह भी बताया गया है कि ‘फिफो (FIFO) सिद्धांत’ को 30 जून 2026 तक स्थगित किया गया है, जिससे विशेष श्रेणी के आवेदकों को व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट मिल सकेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन आवेदनों का निपटारा अनावश्यक विलंब के बिना किया जाए।

इसी क्रम में आज पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा होगी।

सरकार का लक्ष्य है कि भूमि से जुड़े विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बने।